GAURAV

किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां की जनता जागरूक हो। बात अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हो, तो यह और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन, यहां ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि आज भी देश में अशिक्षा और गरीबी व्याप्त है। ऐसे में, व्यापक स्तर पर यदि कोई जागरूकता की लहर पैदा कर सकता है तो वह कालेजों-विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा युवा वर्ग है, जो न केवल शिक्षा के इन मठों में मिल रहे ज्ञान को आत्मसात कर सकता है, बल्कि लोगों के बीच भी इसका प्रचार-प्रसार कर सकता है, बशर्ते वह खुद कभी राह न भटके। यहां यह कहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दशकांे में छात्र राजनीति ने न केवल कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, बल्कि छात्र राजनीति के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायलय की दखल और लिंगदोह समिति के गठन व सिफारिशें आने के बाद, आज स्वयं छात्र राजनीति को ही संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे मंे, कटघरे में खड़ी छात्र राजनीति का विश्लेषण निश्चय ही आवश्यक हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि यहां हम कोई नई बात कर रहे हैं, छात्र राजनीति के जरिये आम लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की परंपरा हमारे यहां आजादी से पहले की है। छात्रों में राजनैतिक समझ ही थी, जिसने आजादी के यज्ञ में होम का काम किया। डोरेजियो से लेकर भगत सिंह, सभी कहीं न कहीं इसी कौम का हिस्सा रहे हैं। आजादी मिलने के बाद भी यह लौ थमी न थी और जब कभी भी देश में किसी भी तरह की उथल-पुथल मची, छात्र राजनीति से जन्मे आंदोलन उन्हें शांत करने में अहम भूमिका निभाते नजर आए। आजादी की अलख जगाने से लेकर, आदर्शवाद और आंदोलनों में पलती राजनीति ने देश को कई राजनेता दिए। वह चाहे सति के विरु( व विधवा विवाह के समर्थन में ईश्वर चंद विद्यासागर का 17वीं सदी का आंदोलन रहा हो, या 1882 में शुरू हुआ, थियोसोपिफकल सोसायटी का वसुधैव कुटुंबकम अभियान, इन सबसे लेकर विदेशी बायकाट, स्वदेशी और गांधी के तमाम अभियानों की सपफलता निश्चित तौर पर छात्रा सहयोग से ही संभव हो पाई। सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलनों में हजारों-लाखों छात्रांे ने देश की आजादी को ही अपना भविष्य समझा और अपने इसी विश्वास के दम पर आजादी ले भी ली।
स्वतंत्रता उपरांत भी जब-तब, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का दमखम रखने वाले छात्र जब राजनीति में आए तो राज्य व केंद्र सरकारों को भी अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े। वर्ष 1959 में, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जब भ्रष्टाचार और जातिवाद के खिलापफ मोर्चा उठाया तो परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को इस संबंध में जांच समिति बैठानी पड़ी। सन् 1968-71 के दौरान, पश्चिम बंगाल के छात्रों का अभियान लगातार जारी रहा। इस अभियान के जरिये न केवल पाकिस्तानी जेल से शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई की मांग उठती रही, बल्कि स्वतंत्रा बंगलादेश के मुद्दे पर विश्व भर के बु(िजीवी और आमजन इन छात्रों के साथ खड़े नजर आए। इसी तरह, देश में आपातकाल के दौरान, छात्रा नेताओं ने तत्कालीन सरकार के तानाशाही रवैये का जो मुंहतोड़ जवाब दिया, उसे पिफर से बयां करने की शायद ही कोई आवश्यकता हो। जय प्रकाश नारायण के साथ-साथ उस पीढ़ी के तमाम युवा नेता उस समय के सरोकारों के प्रति कितने गंभीर और निष्ठावान थे, इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 
इस दौर ने देश को तमाम ऐसे नेता दिये, जो देश के प्रति निष्ठावान, अपने काम के प्रति ईमानदार, समाज के प्रति जिम्मेदार और चुनौतियों के प्रति जुझारू तो थे ही, छात्र राजनीति ने उन्हें अनोखी समझ, दूरदर्शिता और परिपक्वता भी दी थी। स्वर्गीय चंद्रशेखर, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे तमाम नेता इसी कौम का हिस्सा रहे। वर्तमान में, अरुण जेटली भी छात्रा राजनीति और आपातकालीन आंदोलन से ही मुख्य राजनीति में शामिल होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि छात्र राजनीति ने हमें ऐसे नेता दिये हैं, जिनकी दूरदृष्टि के सुखद परिणाम हमें आज के विकास के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दो-एक दशकों में छात्र राजनीति एक नया मोड़ लेती दिखाई दे रही और दुर्भाग्यवश ये नया बदलाव बहुत सकारात्मक नहीं दिख रहा। 
देश के राजनैतिक पटल पर देखें तो, संसद में बैठे अशिक्षित नेताओं की करनी और उनके गलत नतीजों का लाख रोना रोने के बावजूद, हमें शिक्षित नेताओं का अभाव ही हाथ लग रहा है। वजह साफ है, इक्के-दुक्के शिक्षितों के अलावा, पढ़े-लिखे युवक राजनीति को कोयले की दलाली ही समझते हैं और इसमें शामिल होने से कतराते हैं। यहां तक कि वे छात्र राजनीति में शामिल होने से भी डरते हैं। अफसोस इस बात का भी है कि आज का परिवेश उनकी इस समझ को ही प्रगाढ़ कर रहा है। कालेजों में पढ़ रहे जो युवा छात्र राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, उनमें से ज्यादातर सत्ता की चमक और छोटी उम्र में रुतबा व अधिक से अधिक धन कमाने के शाॅर्टकट के रूप में इसे देख रहे हैं। ऐसे में, राजनीति में शामिल शिक्षित लोगों और अशिक्षितों में फर्क करना लगभग असंभव ही है, पार्टियांे की न अपनी कोई विचारधारा है और न ही नेता व्यक्तिगत तौर पर उसूलों पर चलने का सुदृढ़ निर्णय लेते दिखाई देते है। आज की राजनीति सरोकारांे से परे, केवल सत्ता की राजनीति बनकर रह गई है और यह न केवल ऊपरी तौर पर दिखाई देता है बल्कि निचले स्तर पर भी खूब भली-भांति देखा जा सकता है। आज की छात्र राजनीति इसका उदाहरण है। पिछले कुछ समय से छात्र राजनेता जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते दिखाई देते हैं। साम-दाम-दंड-भेद यहां सब कुछ एक साथ देखा जा सकता है। छात्रा नेताओं में परिपक्वता, गंभीरता और समाज के प्रति निष्ठा, ये सब गुजरे जमाने के शब्द से जान पड़ते हैं। कहीं सुना था कि आज का युवा जीवन में रफ्रतार चाहता है, छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे छात्र नेता भी इसका शिकार हैं। 
पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि कालेजों में प्रवेश से लेकर, अन्य मुद्दांे पर अपनी मनमानी करवाना और यदि अपनी न चले तो तोड़पफोड़ व मारपीट करना ही जैसे छात्र राजनीति का दूसरा नाम हो गया था। यहां तक कि बु(िजीवियों का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू में भी छात्रसंघ चुनावों के दौरान होने वाली प्रेजिडेंशियल डिबेट का स्तर लगातार गिरता देखा गया। अब तो छात्रों में डिबेट के दौरान हाथापाई भी आम हो चली है। यूपी में छात्र राजनीति के नाम पर कत्लेआम से भी लोग परहेज नहीं करते। शायद यही वजह रही कि अप्रैल 2006 के विधानसभा चुनावों में जीतने के बाद, मायावती ने राज्य में छात्रसंघांे पर पाबंदी लगाने का पफरमान जारी कर दिया। और उसी दिन उच्चतम न्यायालय ने भी छात्रसंघों के लिए प्रतिकूल टिप्पणी की। जस्टिस अरिजित पसायत का कहना था कि विश्वविद्यालय व कालेजों में पढ़ने वाले छात्र महम पार्टटाइम छात्राऔर पफुलटाइम नेता हो गए हैं।
छात्रसंघों पर पाबंदी का पफैसला भले ही तानाशाही का द्योतक हो, लेकिन छात्र राजनीति का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में आने का कम-से-कम एक पफायदा तो जरूर मिला, छात्र राजनीति को नजरअंदाज करने वालों के बीच भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना और हो न हो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए।
लिंगदोह समिति की सिपफारिश से यह साफ हो गया कि छात्रसंघांे का गठन विश्वविद्यालयों व छात्रों के विकास के लिए आवश्यक और लोकतंत्रा की सेहत के लिए अनिवार्य है। हालांकि समिति की सिफारिश पर बहुत से लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि इन सिफारिशों पर गंभीरता से सोचा जाए तो इनमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। 
कुछ लोगों का मानना है कि लिंगदोह समिति की, छात्र संगठनों व राजनैतिक पार्टियों के गठजोड़ को लेकर की गई नकारात्मक सिफारिश बेमानी है क्यांेकि विचारधारा के निर्वहन के लिए पार्टी का दिशानिर्देश होना जरूरी है लेकिन पार्टियां किस प्रकार अपनी लीक पर चलती हैं यह हमने देख ही लिया है। जो कांग्रेस अपनी सत्ता जमाने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ती, वही मौका पड़ने पर, मायावती से गठजोड़ करने को भी तैयार रहती है। कुछ ऐसा ही हाल तथाकथित सोशलिस्ट और कम्यूनिस्टों का भी है। बल्कि उनकी विचारधारा का अहसास तो हमें द्वितीय विश्वयु( के समय से ही है, जब ब्रिटेन और रूस की दोस्ती को देख, सोशलिस्टों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि गोरे हमारे दुश्मन नहीं हैं। 
यहां लिंगदोह समिति की रिपोर्ट को एक बार पिफर से ध्यान से देख लेना जरूरी होगा। दरअसल, इस रिपोर्ट में 1981 में विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र ;यूजीसीद्ध समिति का जिक्र मिलता है, जिसका मजमून कुछ इस प्रकार है, ‘शिक्षक व छात्रों का एक वर्ग केवल मतदाता ही नहीं हैं, वरन् स्थानीय, राज्यीय व संसद के भावी उम्मीदवार भी हैं। अतः हम इसमें कोई बुराई नहीं देखते कि राजनैतिक पार्टियां हमारे विश्वविद्यालयों के परिसरों में सक्रिय हों। राष्ट्रीय विकास के पहलुओं, योजनाओं व विभिन्न विचारधाराओं के बारे में विमर्श स्वागत योग्य हैं और इस प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां विश्वविद्यालयों के विकास की द्योतक हैं। लेकिन, हमें यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि परिसरों में हम जिस प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां देख रहें हैं, वे अपने स्वरूप में अत्यंत दयनीय दिखाई देती हैं और उनसे राजनीति का नाम खराब होता है।’ 
यदि इस एक सिपफारिश के अलावा, अन्य सिपफारिशों की बात की जाए, तो उनमें भी कोई बुराई नहीं बल्कि समानता व पारदर्शिता का ही अधिक भाव दिखता है। मसलन, चुनाव के खर्च की अधिकतम राशि 5000 रुपये तय की गई है। इसे यदि सकारात्मक रूप से देखा जाए, तो इससे पफायदा यह होगा कि एक मध्यम परिवार से आने वाला युवा, जो राजनीति की समझ और समाज के प्रति सरोकार का भाव रखता है, वह भी छात्र राजनीति में शामिल हो सकेगा। इसी तरह, खर्च का ब्यौरा देने पर तमाम छात्रों के बीच यह संदेश जाएगा कि उन्होंने अपने लिए जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, वे उनके प्रति वाकई जिम्मेदार हैं। अंततः लिंगदोह, समिति की जो सिपफारिश छात्रा राजनीति में बढ़ते आपराधीकरण की रोकथाम की बात करती है, उससे किसी को भी विरोध नहीं होना चाहिए क्यांेकि हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि आपराधीकरण का रोग किस तरह छात्र राजनीति को खा रहा है और यदि अब भी इसे न रोका गया तो यह जल्द ही नासूर में बदल सकता है।
निष्कर्ष के तौर पर, छात्र राजनीति को देश की राजनीति के झरोखे के रूप में देखा जा सकता है। हम छात्र राजनीति को जो शक्ल देंगे, उसी का व्यापक आकार हमें देश की राजनीति के रूप में दिखाई देगा। आज जब देश की राजनीति में हर तरह की विकृतियां शामिल हो चुकी हैं, तो जरूरी है कि हम निचले स्तर से ऐसे बदलावों की शुरुआत करें, जो ऊपरी स्तर पर स्वतः ही पफैल जाएं। जाहिर है, यह काम छात्र नेताओं की पहल और इस दिशा में उनके सकारात्मक रवैये से ही शुरू होगा क्योंकि देश की राजनीति की असली जड़ें तो वे ही हैं।

आज के संदर्भ में छात्र संघों की क्या प्रसंगिकता है? इस प्रश्न का उत्तर जांचने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अलग-अलग कोणों से दृश्य भी अलग-अलग ही दिखाई देगा। महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ने आते हैं, उनमें से बहुत सेे यहां रहते भी हंैं। उनकी अनेक आश्यकताएं भी होंगी ही-कुछ दिन-प्रतिदिन की चर्या के बारे में होगी तो कुछ शैक्षिक परिवेश के बारे में या अकादमीय वातावरण के बारे में। अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करवाने और विश्वविद्यालय में जीवन को अधिक सुचारू ढंग से चलाने के लिए अगर छात्र सामूहिक तौर पर अधिकारियों से बात करना चाहें और इस क्रम में एक संगठन का रूप बने तो यह किसी भी तरह अस्वाभाविक या अनुचित तो नहीं होगा। कल भी यह स्वाभाविक था आज भी स्वाभाविक है। लेकिन जब हम छात्र संघों की प्रासंगिकता की चर्चा करते हैं तो शायद इस स्वाभाविक प्रक्रिया से आगे की स्थिति पर विचार करना चाहते हैं। हम छात्र राजनीति की बात करना चाहते हैं। हमारा प्रश्न है कि क्या विश्वद्यिालयों को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए। इसे भी एक नजरिए से गलत ठहराया जा सकता है तो दूसरे से एकदम वाजिब। दरअसल अंतर राजनीति की परिभाषा और उस की भूमिका के बारे ही है।
जब देश संकट में हो, जब उसकी स्थिति चिंताजनक हो, अराजकता का माहौल हो तो किसी भी नागरिक से पूछना असंगत ही होगा कि वह देश के इस संकटकाल में अपना योग देगा कि नहीं। यह हम सब मानकर ही चलते हैं कि ऐसे मौके पर हमारा यह कर्तव्य है। ऐसे वातावरण में पहल युवक करें यह भी स्वाभाविक ही है। शिक्षालय युवकों की सबसे बड़ी संस्था होती है। वहां पढ़ रहे छात्रा ऐसे माहौल से अछूते रहें यह कैसे सम्भव है? गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों में अगर बड़ी संख्या में युवक मैदान में कूद पड़े तो उनमें अधिकतर किसी न किसी स्तर पर छात्र ही तो थे। छात्रों को स्कूल कालेज छोड़ कर स्वतंत्राता की जंग में सहयोग करने का आह्नान किया गया था। कारण यह था कि स्वतंत्राता की जंग अंग्रेजी गुलामी में शिक्षण से अधिक बड़ा उद्देश्य था। जिस उद्देश्य के लिए जान छोड़ी जा सकती थी उस के लिए पढ़ाई भी छोड़ी जा सकती थी। स्वतंत्रता के बाद भी कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय आंदोलनों में छात्रों ने खुलकर भाग लिया। जेपी आंदोलन से भी पहले गुजरात छात्रा आंदोलन और उससे भी पहले असम गण परिषद के आंदोलनों में छात्रों की बड़ी भूमिका रही है। स्पष्ट है कि किसी राष्ट्रीय संकट या आम जन के गहरे सरोकार के मुद्दे पर अगर युवा पीढ़ी में आक्रोश होता है तो उसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा ही। क्योंकि न केवल शिक्षण संस्थान युवकों के सबसे बड़े केंद्र होते हैं अपितु ये युवक सामान्य युवकों की तुलना में समय और स्थिति की नजाकत को सही तरह समझ भी लेते हैं। यह केवल भारत में ही नहीं दुनिया के हर देश में हुआ है। हर बड़ी क्रांति या बदलाव में छात्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र होता है। जिन विषयों का अध्ययन वहां होता है उन सबका सम्बंध हमारे जन जीवन और राष्ट्र के हितों से होता है। देश और समाज को समझने के ही विभिन्न आयामों का अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालयों में होता है। यह सोचना अव्यावहारिक है कि ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले युवा कृषि के बारे में जानकारी हासिल करेे और कृषक के बारे उदासीन रहें, न्याय, राजनीति, संविधान, विकास, गरीबी, जल, जंगल, जमीन के बारे में खूब जाने लेकिन अपने आसपास इन ही मुद्दों की जमीनी सच्चाई संे आंख मूंदे रहें? जिन छात्रों को केवल अपने ही भविष्य- बड़ी नौकरी, बडे़ कारोबार की ही चिंता हो वे शायद आंखें मूंद भी लें, लेकिन अधिसंख्य युवा नहीं कर सकते। और वे देश की इन समस्याओं को अपने निजी दृष्टिकोण से देखना आरम्भ करते हेंैं। जिस विषय का वे छात्र अध्ययन कर रहे हों उस की वास्तविक स्थिति को जानना और समझना भी उसी शिक्षा का हिस्सा माना जा सकता है। विश्वविद्यालय कोई अज्ञातवास नहीं होता जिस का बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता ही न हो। शिक्षा समाप्ति के बाद उसे भी उसी दुनिया में आकर जीना और काम करना होता है। इसलिए विश्वविद्यालय के छात्रा भी उसी समाज के अभिन्न अंग होते हैं जिसकी राजनीति होती है। समाज में जो हो रहा है उससे न तो छात्र अछूता रह सकता है और न ही अछूता रहना उचित ही है। इस मायने में छात्र संघों का किसी राजनैतिक सामाजिक या आर्थिक विचारधारा के प्रति आकर्षित होना या उसके प्रति झुकना कोई अस्वाभाविक बात नहीं अपितु इसे छात्रों की जागरूकता ही कहा जाएगा।
लेकिन छात्रों की इस संगठित शक्ति के प्रभाव को देखकर राजनैतिक दलों मंे विश्वविद्यालयों में अपने-अपने अपने छात्र संगठन बनाने की प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। स्वतंत्र भारत में राजनैतिक दलों के बीच रस्साकशी का प्रतिबिम्ब छात्र संगठनों में दिखाई देने लगा। वामपंथी या राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष या क्षेत्राीय छाप के छात्र संगठनों की भरमार आरम्भ हो गई। गठबंधन और विघटन, दोनों प्रवृत्तियों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश हो गया। जब राष्ट्रीय राजनीति विखंडित हो और नैतिक पतन की ओर जा रही हो, जब राजनैतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर किसी भी प्रकार कब्जा करना भर हो, जब चुनाव प्रणाली भ्रष्ट लोगों की हाथों में खेलने लगी हो तो राजनैतिक दलों का विश्वविद्यालयों के छात्रा संघों पर अधिकार और विश्वविद्यालयों के काम-काज में हस्तक्षेप छात्रों और देश के हित मंें कितना होगा, यह प्रश्न सामयिक भी है और प्रासंगिक भी। यह कहना एक बात है कि विचारधाराओं का जन्म विश्वविद्यालयों में ही होता है, लेकिन यह बात दूसरी है कि राजनैतिक दलों को अपने पालतू संगठनों के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अपने कार्यकताओं का प्रशिक्षण स्थल बनाने का अधिकार है। वह समय अब हमारे देश में नहीं रहा जब राजनैतिक दल निश्चत विचारधाराओं का प्रतिनिधित्त्व करते थे। अब शायद ही कोई राष्ट्रीय दल यह दावा कर सके कि वह उसी विचारधारा पर चलता है जिसके आधार पर उसका गठन हुआ था। यह न तो तथाकथित गांधीवादी दलों का दावा हो सकता है, न माक्र्सवादी दलों का और न ही राष्ट्रवादी दलों का। ये केवल बिल्ले हैं, विचारधाराएं नहीं। पिफर अब तो राजनैतिक दलों को दावा करने के लिए भी विचारधाराओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी जाति प्रजाति, क्षेत्रा या किसी भाषा-बोली, किसी संप्रदाय के भी राजनैतिक दल देश में हैं और कहीं-कहीं सत्ता में भी है। ऐसे में राजनैतिक दलों के सीधे हस्तक्षेप से विश्वविद्यालयों का वातावरण भी उतना ही दूषित होगा जितना राजनीति का है। छात्रा संघों के चुनावों में धन और बल का भारी उपयोग हमारी राजनैतिक दलों की ही देन है। इस माहौल में प्रशिक्षित छात्रा सामाजिक समरसता में या अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करने में कितना योगदान कर पाएंगे यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर छात्रों को स्वयं देना चाहिए।

परिवर्तन हमेशा भूख और अभाव से नहीं होता। लोग भूखों रह जाते हैं, अभाव भी सहन कर जाते हैं। सभी लड़ने या मरने नहीं जाते। आन्दोलन तब होते जब लोगों को जीवन के लिए एक उद्देश्य, एक नारा, एक नेतृत्व मिल जाता है। जिसके लिए वे लड़ सकें। आंदोलन खड़ा करता है, वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्टि और अपने जीवन को बलिदान कर देने वाला वह आदर्श जो व्यवस्था को ठीक कर देने का स्वप्न दिखाता है। 
यदि विद्यार्थी आंदोलन की बात करें तो विद्यार्थी परिषद ने इसमें एक बड़ा बदलाव लाया, जब उसने ‘आज का विद्यार्थी कल का नागरिक’ जैसे सूत्रा वाक्यों से इंकार किया। परिषद का मानना है कि ‘आज का विद्यार्थी आज का नागरिक’ है। 
जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की चर्चा अक्सर होती है। उनके नेतृत्व में व्यवस्था से असंतोष के साथ संपूर्ण क्रांति का नारा हुआ। जब जेपी जैसा विश्वनीय नेता खड़ा हुआ तो आंदोलन की तीनों शर्तें पूरी हुई। 
पहली नौजवानों में व्यवस्था से असंतोष, दूसरा संपूर्ण क्रांति का बड़ा स्वप्न और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जेपी का विश्वनीय नेतृत्व। जब तीनों शर्तें पूरी हुई तो आंदोलन अपने चरम तक पहुंचा और परिवर्तनकारी साबित हुआ। मुझे याद है, 74 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी ;अरुण जेटली, विजय बिन्दल, हेमंत विश्नोई और पूर्णिमा सेठी का पूरा पैनल जीता था। उस वक्त वह पैनल एबीवीपी के नाम से ही प्रसि( था। इस चुनाव की खास बात यह थी कि इस बार डूसू का चुनाव कैम्पस की अव्यवस्था के लिए नहीं लड़ा गया, बल्कि देश को बदलने के लिए था। इस चुनाव में अरुण जेटली 17,000 वोट के अंतर से जीते थे। चूंकि उस वक्त पूरा देश ही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा था। इस आंदोलन में असाधारण प्रतिभा के लोग सामने आए, जैसे आजादी के छात्र आंदोलन में थे। जहां जितनी जरुरत, वहां उतने ही क्षमतावान नेता। उदाहरण के तौर पर रामबहादुर राय, गोविन्दाचार्य, रविशंकर, सुशील मोदी, वेंकैया नायडू। 
यह आंदोलन बढ़ा जयप्रकाशजी की वजह से और चरम पर पहंुचा आपातकाल के समय। इसी दौरान गुजरात में ‘नवनिर्माण’ के नाम से छात्रों का एक और आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में राजनीतिक दलांे के नेताओं का प्रवेश वर्जित था। मैंने इस दौरान एक छात्रा नेता की हैसियत से पूरे गुजरात का दौरा किया। मेरे किसी जनसभा में दस-बारह हजार से कम की भीड़ नहीं रही। छात्रों की मांग थी, गुजरात के मुख्यमंत्राी चिमनभाई पटेल अपने विधायकों के साथ त्याग-पत्र दें। छात्र आंदोलनकारियों के साथ मोरारजी देसाई भूख हड़ताल पर बैठे और छात्रों का यह आंदोलन सपफल हुआ। सरकार गिर गई। 
12 जून 1975 की तारीख दो अर्थों मंे बेहद महत्वपूर्ण होकर आई। गुजरात में चिमनभाई की सरकार गई।  बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्राी बने और इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया। जून में आपातकाल लगा और चुनाव हुए और सरकार गई। 
देश को पुनः एक स्वप्न और उन स्वप्नों के लिए उनका नेतृत्व करने वाला विश्वसनीय नेतृत्व खोजना है। हमारी तरुणाई में ऐसा नेतृत्व हमारे पास था। हमें विश्वास है कि भारत पुनः अपना मार्ग खोज लेगा और हमारे जीवन में अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे।

आजकल एक चर्चा हो रही है। शिक्षा क्षेत्रा के संदर्भ में। वो यह कि छात्र आन्दोलन अप्रासंगिक हो गया है। ये कि आज के भारत में छात्र आन्दोलनों की कोई आवश्यकता नहीं है याकि छात्र आन्दोलन दिशाहीन होते हैं। इसीलिए उनका होना राष्ट्रहित में नहीं। या कि छात्र आन्दोलन देश के विद्यार्थियों के कैरियर में बाधा पहुंचाएगा और इस तरह देश के निर्माण में भी। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो छात्रा आन्दोलन के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं। छात्र आन्दोलन के भविष्य की चिन्ता करने वालों में दोनों प्रकार के लोग हैं। वे जो छात्र आन्दोलन के पक्षधर हैं। और वे जो किसी भी प्रकार के छात्र आन्दोलन को निरर्थक मानते हैं। 
वस्तुतः क्या छात्र आन्दोलन अब देश के विकास के लिए आवश्यक नहीं रहे। और क्या पिछले छात्र आन्दोलनों से देश के भविष्य को सवांरने में कोई योगदान हासिल हुआ है। यह सवाल इस मायने में भी महत्वपूर्ण है जब कुछ लोग यह मानते हैं कि छात्रा आन्दोलन निरर्थक हैं। 
दरअसल छात्र आन्दोलन का इतिहास तत्कालीन दमनकारी नीतियों, व्यवस्था की खामियों और गुलामी के बोझ के विरु( व्यापक संघर्ष और बलिदान का इतिहास रहा है। इतिहास लेखन में अगर भारतीय छात्र आन्दोलनों के इतिहास लेखन का ध्यान रखा गया होता तो उसमें अनेक स्वर्णिम और गौरवमयी पृष्ठ जुड़ते। 
अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के प्रयास से छात्र कैसे अछूते रह सकते हैं। इसीलिए सन् 1874 ई. में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनन्द मोहन बोस ने ‘कोलकाता स्टुडेण्ट एसोसिएशन’ की स्थापना कर भारत के स्वतंत्राता आन्दोलन, स्वदेशी आन्दोलनों में छात्रों के साथ बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आन्दोलन के हमारे प्रमुख महान नेताओं लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, विपिन चन्द्र पाल, एनीबेसेंट आदि ने छात्र जागरण के माध्यम से जन आन्दोलन में प्राण पफूंकने का काम किया।
भारत में छात्र आन्दोलन की आवश्यकता के विचार पर एक बड़ा ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी मोड़ तब आया जब 1920 ई. में महात्मा गांधी ने अपने प्रसि( असहयोग आन्दोलन में देश के छात्रों से पढ़ाई छोड़कर शामिल होने का आह्वान किया। सुभाषचन्द्र बोस, जय प्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया आदि नेताओं के स्फूर्ति केन्द्र छात्रा ही थे। 1942 का भारत छोड़ों आन्दोलन भी छात्रों की प्रभावी उपस्थिति के कारण प्राणवन्त और प्रभावशाली बना। हालांकि इस समय भी छात्र आन्दोलनों को लेकर दो तरह की सोच थी एक यह कि छात्र पूरी तरह केवल पढ़ाई करे और बाद में राष्ट्रीय समस्याओं व राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। दूसरी यह कि हर बड़े कार्य में देश के सभी वर्गों की साझेदारी हो। और इसमें छात्र भी सम्मलित हों।
देश के स्वतंत्राता आन्दोलन के इतिहास को सरसरी तौर पर जानने वालों को भी यह ज्ञान है कि स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों की क्या भूमिका रही? अपने देश के लिए संघर्ष करने यहां तक कि प्राण देने में भी छात्र कभी पीछे नहीं रहे। उनका आन्दोलनों में कूदना कभी-भी अनुशासन हीनता, अपरिपक्वता को नहीं दर्शाता। वरन् एक सुविचारित सोच, कठोर अनुशासन और आदर्श को हमारे सामने रखता है।
दुर्भाग्य से स्वतंत्राता के बाद हमारे नेताओं ने छात्रों से कहा कि देश के लिए उनकी भूमिका समाप्त हो गई है। वे अपनी पढ़ाई करें और अपना कैरियर देखें। परिणामतः देश को बनाने और संवारने के लिए तैयार जोशीले, निःस्वार्थी, आदर्श से भरे हुए, कठोर परिश्रम से पीछे न हटने वाले छात्रों का समूह गहरी निराशा में चला गया। और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के प्रति दिग्भ्रमित हो गया। इसी समय देश के प्रबु( राष्ट्रवादी प्राध्यापकों और छात्रों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका के निर्वहन के लिए विचार-विमर्श शुरू किया। और देशभर के निराश लक्ष्यहीन छात्रों को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए ‘9 जुलाई सन् 1949’ को ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्’ की स्थापना की। इतिहास साक्षी है कि तब से लेकर अब तक संविधान में देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। शिक्षा का ढांचा पूरी तरह भारतीय हो के आन्दोलन से लेकर गुजरात का प्रसि( छात्र आन्दोलन, बिहार आन्दोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सबसे बड़ा छात्र आन्दोलन जिसमें विद्यार्थी परिषद् के छात्र नेताओं के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया फलतः देश एक तानाशाह को सबक दे सका। 
छात्र आन्दोलन के समर्थन में ऐसे तमाम प्रसंगों से इतिहास भरा पड़ा है जिसमें छात्रों ने अपने कैरियर की चिन्ता करते हुए देश के निर्माण में भी अपना अप्रतिम योगदान दिया।
अब सवाल यह है कि देश में सब कुछ ठीक हो गया है? या छात्र अब इस लायक नहीं रहा कि वह देश के विकास में अपना योगदान दे सके? क्या इस देश से भ्रष्टाचार का समूल नाश हो गया है? जिसके विरु( छात्र असन्तोष पनपता है। क्या भारत में भारत के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली लागू हो गई है। क्या छात्रों को प्रोपफेशनल काॅलेजों में बिना डोनेशन के प्रवेश मिल रहा है? उस पर भी उन्हें वहां अपेक्षित सभी सुविधाएं दी जा रही हैं या वर्षभर किसी न किसी बहाने पैसा उगाही का हथियार बना रखा है। देश में नैतिक पतन अपने चरम पर है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक समझा जाने वाला घी, दूध यूरिया से बनाया जा रहा है। सब्जियों में हानिकारक रसायन से कलर किया जा रहा है। फल हानिकारक रसायन से अखाद्य हो चुके हैं। नौकरी पाने के लिए मोटा पैसा रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है।
पढ़ाई के लिए जरूरी बिजली दिन में छः या आठ घण्टे शहरों में और गांवों में पूरे सप्ताह में पांच-छह घंटे आती है। एन.जी.ओ. अधिकांशतः भ्रष्ट हैं या कुछ निजी स्वार्थ की राजनीति में लिप्त है। और इन सबके विरु( कौन सी संस्था है जो आवाज उठा रही है। क्या इन सबको नियति के भरोसे छोड़ दिया जाए।
शिक्षा में सुधार के लिए तरह-तरह की कमेटियां बनाई गईं। 1948-49 में राधाकृष्णन कमेटी। 1952-53 में मुदालियार कमेटी। 1964-66 में कोठारी कमीशन। परन्तु सरकार ने अपने ही द्वारा गठित कमेटियों की महत्वपूर्ण सिपफारिशों को लागू नहीं किया। छात्रसंघों के लिए बनी लिंगदोह कमेटी भी छात्रों के अधिकारों को सीमित ही करती है। छात्रों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कुठाराघात है। हजारों छात्रों द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने गए छात्र नेताओं को परिसर से बाहरी छात्र नेता बताकर उसकी अनदेखी करना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया की अपेक्षा तो है ही यह स्थिति छात्र आन्दोलनों को कुंद करने की साजिश की तरपफ भी इशारा करती है। 
वस्तुतः आज के समय में ही छात्र आन्दोलन की आवश्यकता सर्वाधिक है। यह आवश्यकता छात्रों के अपने भविष्य और इस तरह देश के सुन्दर भविष्य के लिए ही अधिक है। ध्यान रहे छात्रों के कैरियर को बनाने के लिए कोई और आगे नहीं आयेगा। स्वयं छात्रों को आगे आना होगा। और वे इसमें सक्षम भी हैं। छात्रों के कैरियर के नाम पर उन्हें आन्दोलनों में हिस्सा न लेने के लिए बरगलाने वालों से उन्हें सावधान रहना होगा। मुझे कई ऐसे आन्दोलनों की जानकारी है जहां अगर छात्रों ने अपने बर्बाद होते कैरियर को बचाने के लिए स्वयं लम्बे संघर्ष का सूत्रापात न किया होता तो उनका भविष्य अंधकारमय था उनकी बात को कोई दूसरी संस्था उठाने वाली नहीं थी। इसी तरह राष्ट्रीय एवं सामाजिक विषयों में भी उन्हें अपनी ऊर्जा लगानी होगी। यह ऐसे ही होगा जैसे कि जिस जहाज से हमें पार उतरना हैं उनके छिद्र ठीक कर रहे हों। तभी तो जब हम पढ़कर निकलेंगे तो हमें अपनी मंजिल तक ले जाने वाला जहाज हमें तैयार मिलेगा। हमारा जहाज तो हमारा अपना स्वस्थ सुगठित, समृ( देश ही है। 
भारत इस समय सर्वाधिक युवा शक्ति वाला देश है। पर इस अथाह शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए हमारी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। छात्रों को सही शिक्षा मिले, निर्बाध शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं मिले और शिक्षा के बाद उसकी उपयोगिता के लिए रोजगार के अवसर मिलें। इसका कोई विचार हमारी सरकार नहीं कर रही। इस स्थिति में एक बार पूरी शक्ति और एक जुटता से छात्र युवा समुदाय को ही विचार करना पड़ेगा। देश की भयानक होती जा रही समस्याओं के प्रति आत्मघाती उदासीनता को तोड़ना होगा और एक बार  लम्बे और प्रभावशाली छात्र आन्दोलन को पूरे देश में हर छोटी-बड़ी समस्या को उखाड़ पफेंकने हेतु फैलाना होगा। छात्र आन्दोलन का व्यापक विस्पफोट ही बहरी हो रही सरकार के कान खोल सकेगा। तभी छात्र का भविष्य बनेगा और देश का भी। 

विश्वभर में छात्र-छात्राओं की विशेषतः महाविद्यालय-विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों की एक विशेषता है शिक्षित युवक होने के नाते वे स्वयं विचार कर सकते हैं, इसलिए वे अच्छे आलोचक हैं, अन्याय का विरोध करने की क्षमता रखते है। स्वयं में परिवर्तन ला सकते है। उसकी इन क्षमताओं के कारण विश्व में छात्रा आन्दोलन समय समय पर होते रहे। इन छात्रा आन्दोलनों में छात्राओं की सहभागिता भी रही, क्या है, उसकी उपयोगिता क्या और उसके जीवन में उसका कोई प्रभाव रहा इसके बारे में इस लेख में मेरे अनुभव के साथ रखने का यह प्रयास है। वस्तुतः छात्राओं के बारे में अलग सोच-विचार करने की आवश्यकता ही नहीं छात्र-छात्रा दोनों के समान गुण हैं। युवक-शिक्षित-युवक होने के नाते आज महाविद्यालय-विश्वविद्यालय में छात्रा छात्रों के बराबरी से शिक्षा प्राप्त करती हैं। व्यवसाय-नौकरी भी करती हैं। लेकिन प्रमाण सभी जगह 50-50 प्रतिशत नहीं है। छात्र आन्दोलनों में छात्र संगठनों में भी उनकी सहभागिता है लेकिन बराबरी की नहीं। पर  उनकी उपस्थिति अवश्य है। उनकी उपस्थिति निर्देश करती है कि उसमें यह क्षमताएं हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति अलग होने के कारण अलग विचार करने की आवश्यकता है भारत में स्वतंत्र ता आन्दोलन में, सत्याग्रहों ने, क्रांतिकारियों की गतिविधियो में आजाद हिन्द फौज में छात्राओं की अपनी भूमिका रही। उसके बाद में 74 के छात्रा आन्दोलनों में तथा 75-77 के आपात्काल के समय सत्याग्रह में भी छात्राएं सहभागी रहीं। जेलों में रहीं, सामाजिक कारणों से, विवाह 19-20 वर्ष की आयु में होने के कारण लम्बे समय तक कार्यरत रहना सम्भव न होने के कारण संगठनों के वरिष्ठ पदों पर रहना, तथा नेतृत्व में लम्बे समय रहना कठिन रहता है इसलिए शीर्ष नेतृत्व में उनकी अनुपस्थिति दिखती है। पिफर भी सामाजिक परिवर्तन के साथ बदलाव आ रहे हें। अभाविप में छात्रा सहभाग का शुरू से आग्रह रखने के कारण सभी प्रांतों में अभी छात्राओं का सहभाग है, कुछ प्रान्तों में नेतृत्व भी देता है। महिला महाविद्यालयों के प्रश्नों को लेकर सम्पूर्ण आन्दोलन केवल छात्राओं द्वारा चलाने के बिहार जैसे प्रान्तों से भी उदाहरण है। 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में कश्मीर का आन्दोलन, गुवाहाटी सत्याग्रह, शैक्षिक आन्दोलन, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों के प्रदर्शनों में सहभागी रही इतना ही नहीं ये अग्रणी भी रही। लाठी खायीं और जेलों में भी गईं, रास्ते पर के कार्यक्रम जैसे रास्ता रोको, नुक्कड़ सभा आदि कार्यक्रमों में भी सभी प्रांतों में छात्राएं सहभागी रहती है। 
छात्रा विषय को लेकर छात्राओं ने पुलिस स्टेशन के घेराव किया था चर्चा के लिए पुलिस ने छात्र कार्यकर्ताओं को बुलाया था लेकिन उन्होंनें कहा चर्चा छात्राओं के साथ होगी पुलिस को यह मान्य नहीं था। अंतिमतः उनको छात्राओं से ही चर्चा करनी पड़ी छात्राओं के बारे में समाज में परिवर्तन लाने के लिए ऐसी घटनाओं का अपना प्रभाव है।
छात्राओं की समस्याओं को लेकर जैसे  महाविद्यालय परिसर में बलात्कार की घटना, प्राध्यापकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना -देशभर में जगह-जगह पर आवश्यकतानुसार छात्रा-छात्राओं के आंदोलन हुए। 
समाज में रास्ते पर के आन्दोलन के साथ वैचारिक आन्दोलन के विषय समाज की मानसिकता में बदलाव लाने का और छात्राएं सभी प्रकार के संगठनों के कार्य कर सकती है, निर्णय क्षमता रख सकती है इस पर समाज का विश्वास निर्माण करके, भारतीय दृष्टिकोण से महिला का समाज में सम्मान का स्थान निर्माण करने का-विचार प्रभावी करने में विद्यार्थी परिषद् की छात्राओं ने अपनी कृति से अपनी अहम् भूमिका निभाई है।
विद्यार्थी परिषद् से महिला सम्बंधित भारतीय विचार की प्रेरणा लेकर विश्व मंच पर भी अपना दृष्टिकोण रखने का प्रयास कार्यकर्ताओं ने अपने व्यवसायी जीवन में किया है एक कार्यकर्ता को अमेरिका से विशेष थ्मससवूेीपच भी प्राप्त हुई थी।
किसी भी छात्र आन्दोलन से, संगठन से युवक एक आदर्शवाद को लेकर जीवन भर उसी राह चलने की जीवन दृष्टि प्राप्त करता है।
विद्यार्थी परिषद् से जीवन दृष्टि लेकर अनेक छात्रा कार्यकर्ता अपने जीवन में कार्यरत है।
मुम्बई -महाराष्ट्र के पूर्व छात्रा कार्यकर्ताओं ने मिलकर महिला समस्याओं को लेकर भारतीय भूमिका को प्रस्थापित करने के लिए अन्य अनेक महिलाओं को जोड़कर संगठन खड़ा किया।
कर्नाटक में भी स्वतंत्रा रूप से महिलाओं के लिए कार्य करने वाली, महिलाओं के लिए अर्थाजन के लिए विशेष प्रकल्प चलाने वाली पूर्व कार्यकर्ता प्रभावी कार्य कर रही है।
पूर्व छात्रा कार्यकर्ता केवल महिलाओं के लिए ही काम करती है ऐसा नहीं कर्नाटक में ही एक कार्यकर्ता ने ग्रामीण क्षेत्रा बच्चों को लेकर काम शुरू किया ताकि अपाहिज बच्चों का भी विकास हो। सम्मानित जीवन जी सके इसलिए नये तरीके से कार्य खड़ा किया जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। और वे आज इस क्षेत्रा में अंतरराष्ट्रीय साख अपने संस्कार संस्कृति को इस माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ कार्यकर्ता अपाहिजों के लिए महिला उद्योग के प्रकल्प चलाती है, 
कुछ छात्रा कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन  ही पति के साथ जनजाति क्षेत्रा में ग्रामीण विकास के कार्य कर रहीं है।
ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते है लेकिन इन उदाहरण देने का कारण यह है कि इन सभी को छात्र संगठन में रहने से यह प्रेरणा मिली है। ऐसे कई कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रा में नौकरी, व्यवसाय में भी इसी मनोभाव से, दृष्टि लेकर अपना प्रभाव क्षेत्रा निर्माण करते हैं।
समाज में किसी भी विचार/दर्शन का प्रभाव छात्रा जीवन में सबसे अधिक होता हैं। छात्रा आन्दोलन की प्रासंगिकता इसलिए हमेशा ही रहेगी। शायद उसका दृश्य स्वरूप काम करने के शैली में अंतर आ सकता है। उनके आग्रह के मुद्दे बदल सकते हैं, लेकिन छात्रा आन्दोलन का अपना स्थान रहेगा ही और छात्रा-छात्रा अपनी भूमिका जो समाज में एक प्रहरी की है निभाते ही रहेंगे ऐसा विश्वास है। और छात्र आन्दोलन से उभरा हुआ नेतृत्व  जीवन में अन्याय का विरोध करना, तथा आपत्तियों में सक्रिय होना यह उसका स्वभाव है। हर क्षेत्रा में आगे जाकर नेतृत्व देगा। जब तक समाज में अन्याय है, दुःख है, नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्तियां है, तब तक छात्र आन्दोलन की प्रासंगिकता रहेगी ही। 

छात्र आन्दोलन आधुनिक सार्वजनिक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। विशेषकर उच्च शिक्षा में ... छात्र, जो कि वयस्क है तथा मतदाता भी है। वह निश्चय ही ‘कल का नहीं वरन् आज का नागरिक है। समझौता परस्त सार्वजनिक जीवन में आदर्श हस्तक्षेप का प्रतिनिधि बन जाता है। छात्र आन्दोलन बहुत पुरानी घटनाओं एवं दुनिया के विभिन्न देशों के आन्दोलनों की कहानी के बजाय हमें अपने ही जीवन काल की घटनाओं से इसे समझना चाहिये।
1974 का बिहार-गुजरात आन्दोलन, जो व्यवस्थागत यथा स्थितिवाद एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ युग के युवा की हुंकार के समान था, प्रथमतः वह छात्र आन्दोलन ही था। इसी आन्दोलन ने अपने युग के वयोवृ ( लेकिन क्रांतिधर्मी बीज बाबू जयप्रकाश नारायण को पुनः सार्वजनिक जीवन में आने के लिये बाध्य कर दिया। बाबू जयप्रकाश नारायण का जीवन सुदीर्घ तपस्या एवं परिपक्व अनुभवों का पुंज था। युवको चित प्रखरता, आदर्शवाद, बलिदान की क्षमता एवं उत्साह के पुंज छात्र आन्दोलन को जयप्रकाश का नेतृत्व प्राप्त हुआ, परिणामतः .... राष्ट्र ही आन्दोलन मंच हो गया। घबराई राज्य शक्ति ने आपातकाल का कवच ओढ़ लिया, लोकतंत्रा की हत्या कर दी गयी। पुनः आपातकाल के खिलापफ जो चुनौतिपूर्ण आन्दोलन हुआ, उसमें छात्रों की भूमिका सब से बड़ी रही। 60» से ज्यादा सत्याग्रही छात्र थे। आपातकाल परास्त हुआ। लोकतंत्र का पुनरोदय हुआ। यह सि( हुआ कि ‘छात्रा शक्ति वस्तुतः राष्ट्रशक्ति’ है। ये तो युगातंकारी आन्दोलन थे, ऐसे आन्दोलन रोज नहीं हुआ करते।
व्यवस्था को जकड़ने वाले यथा स्थितिवाद को तोड़ने के लिये सदैव ही छात्र आन्दोलन की आवश्यकता रहती है। शिक्षा का जिस तरह बाजारीकरण हो रहा है, निश्चय ही इसके खिलापफ छात्र आन्दोलन की आवश्यकता है। भारत का छात्र सामान्यतः अपने माता-पिता के खून-पसीने की कमाई से शिक्षा पाता है। व्यवस्था में व्याप्त अनीति एवं कदाचार के कारण बढ़ती महंगाई को आज का उच्च शिक्षा में रत छात्रा ज्यादा अच्छी प्रकार से समझता है। यदि वह इस कारण आन्दोलनमान होता है तो इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जाना चाहिये। शिक्षा परिसरों में बढ़ती घिनौनी राजनीति एवं नौकर शाही करण, अकादमिक वातावरण को लील रहा है, इसके खिलापफ छात्रों को आन्दोलित होना चाहिये। संवेदनहीन व्यवस्थायें तथ्य एवं तर्कों के आधार पर नहीं वरन् निहित स्वार्थो के हितार्थ अनेक निर्णय छात्रों पर आरोपित करती है। यथा कम्प्यूटर लाबी को खुश करने के लिये तथा उनसे अपने हितो को साधने के लिये बिना बिजली व कक्षों की व्यवस्था लिये तथा बिना उपयुक्त अध्यापकों की व्यवस्था के कम्प्यूटर शिक्षा को अनविार्य कर छात्रों से शुल्क वसूल लिया जाता है, ऐसे अनेक मुद्दे होते है। छात्र आन्दोलन ही इन कुप्रवृतियों को नियंत्रित करने का एक मात्रा साधन है।
नौजवान कभी-कभी अति उत्साह में व्यावहारिक गलतियाँ करते है, कभी-कभी राजनेता उन्हें अपने चंगुल में पफंसा लेते है तथा कभी-कभी अवांछनीय तरीके भी इन आन्दोलनों में घुस जाते है। ऐसे में प्राध्यापक वर्ग का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों के आन्दोलन का समुचित मार्गदर्शन करें तथा समाज संजीदा लोग छात्रो के साथ आकर खड़े हो।
छात्रा आन्दोलनरत है तथा सभी प्राध्यापक उससे विरत है, इसी प्रकार छात्र आन्दोलनरत है तथा समाज का सक्रिय तथा संजीदा वर्ग उससे निरपेक्ष बना हुआ है, यह भी एक अवांछनीय स्थिति है। छात्रों की अपरीपक्वता को कुछ पूरक सहायता चाहिये होती है। इस पूरक सहायताओं के लिये समाज यदि तैयार नहीं है तो उन्हें अपने बच्चों की अपनी व्यवस्था के परिणामों को भुगतना चाहिये। इन कारणों से छात्रा आन्दोलनों को दोषी ठहराना अनुचित है।
परीक्षा का अकादमिक वातावरण मुख्यतः प्राध्यापकों एवं प्रशासन के नजरिये पर निर्भर रहता है। छात्र आन्दोलन से यह वातावरण नहीं बिगड़ता। वास्तव में योग्य अकादमिक वातावरण तो आन्दोलन की सार्थकता का कारण बनता है। अकादमिक रूप से दक्ष एवं सचेत आन्दोलनकारी ज्यादा गम्भीर एवं जिम्मेदार होता है। शिक्षा परिसरों में अकादमिक वातावरण के बिगड़ने के लिये जिम्मेदार तो कुलपतियों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति में होने वाली राजनीति है। आकादमिक दृष्टि से शून्य प्रशासन, आग में घी का काम करता है। विश्वविद्यालयों की खत्म होती स्वायत्ता एवं सीनेट, सिन्डीकेट एवं एकेडेमिक काउंसिल जैसे निकायों का निष्प्रभ हो जाना, इनमें नौकरशाही का अवांछनीय प्रभाव हो जाना आदि ऐसे कारक है जिन्होनें विश्वविद्यालयों के अकादमिक वातावरण को शिथिल किया है। छात्रा संघ के चुनाव या छात्रा आन्दोलनों पर यह तोहमत मढ़ना ‘उलटा चोर कोतवाल को डाँटे’ वाली कहावत को चरितार्थ करना है। ‘आज के छात्र आन्दोलन के लिये कोई विषय अविषय नहीं रहता। समाज का प्रत्येक विषय छात्र का विषय है, क्योंकि वह वयस्क नागरिक के रूप में समाज का हिस्सा है। छात्र आन्दोलन की इस युगीन प्रासंगिकता को सपफल कर छात्र संगठनों को अपना दायित्व निभाना चाहिये तथा समाज को इसके लिये सहकारी की भूमिका स्वीकार करनी चाहिये।

छात्र आन्दोलन के सामने बहुत चुनौतियां है। विविध पाठ्यक्रम शुरू होने से परिसर का स्वरूप बदला है। इस कारण कैरियरीज्म आया है। तकनीकी शिक्षा व नयी कौशल युक्त विधाओं में काम करने का छात्रों को मौका मिल रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिल रहा हे। नौकरियां भारत में और विदेशों में प्राप्त हो रही है। IT में काम करने का अवसर मिल रहा है।
लेकिन प्राथमिक शिक्षा से Dropout की संख्या अभी भी 60% से कम नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रा के विद्यालय पढ़ाने के नाम पर खानापूर्ति करते हैं। इस कारण अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। गरीब व अमीर में अन्तर बढ़ रहा है। देहात से प्रचण्ड प्रमाण में शहरों की ओर पलायन हो रहा है। ऐसी स्थिति में छात्र आन्दोलन नाम की चीज़्ा जो मुख्यतः क्षेत्राीय परिवर्तन व छात्रों के जुड़ाव से सम्ब( है।
1 आज शिक्षा के व्यापारीकरण के दौर में जो पैसा खर्च कर सकते हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकते है। यह छात्र आंदोलन के सम्मुख चुनौती है।
2 दूसरी ओर पर्यावरण देखे तो पानी का स्तर नीचे जाना, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से कार्बन इमीशन का प्रमाण बढ़ना, विकसित देशों का विकाशील देशों पर कार्बन इमीशन कम करने का दबाव भी एक चुनौती है।
वही एक ओर विद्यार्थियों का सामाजिक परिवर्तन के लिए भी प्रयास आवश्यक है। सुदुर वनवासी क्षेत्रा में जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। जिससे हिंसाचार, आतंक बढ़ रहा है, इस कारण जनजीवन, विकास आदि पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह चुनौती भी विद्यार्थी के सम्मुख है।
खाओ, पिओ और मजा करो वाला भौतिक चितंन विद्यार्थी में बढ़ रहा है। यह एक चुनौती भी विद्यार्थी आन्दोलन के सामने है कि कैसे उन्हें देश व समाज की और उन्मुख करें। उनकी शक्ति का उपयोग देश के समाज के हित में हो यह भी एक चुनौती अभाविप के सम्मुख है।
पूरी तरह से छात्र आन्दोलन खत्म हो गया, यह अर्धसत्य है। राजनीति से छात्र आन्दोलन प्रेरित है यह भी अर्धसत्य है। कोई भी आन्दोलन बाह्य परिस्थिति के संदर्भ में देखा जाता है। जब विद्यार्थी ने महंगाई व भ्रष्टाचार को चुनौती देने का प्रयत्न किया तो उस समय अन्य दलों ने आकर उसका राजनैतिक उपयोग किया। इसलिए अभाविप ने राजनीति से अलिप्त रहते हुए स्वतंत्रा छात्र संगठन के रूप में काम किया। अतः छात्र आन्दोलन राजनीतिक हो गया यह पूर्णसत्य नहीं है।
परंतु विद्यार्थी नागरिक भी है इसलिए अगर वह सामाजिक समस्याओं के प्रश्न राजनीति से पूछता है या राजनीति में सक्रिय होता है तो छात्र संघ चुनाव में भाग लेता है इसमें कुछ गलत भी नहीं है।
यह कहना छात्र आन्दोलन हिंसक है। यह छात्रा आन्दोलन के साथ अन्याय है। कश्मीर आन्दोलन हुआ 10,000 से अधिक छात्र श्रीनगर के लालचैक पर तिरंगा पफहराने गये। देश की सुरक्षा के विषय पर छात्रा ने निर्णायक संर्घष किया। कोई हिंसा नहीं हुई।
शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में दिल्ली में 2002 में 75,000 छात्रों ले रैली की। जिसमें सब छात्र ट्रेन व बस का किराया देकर आया। कहीं कोई दुर्घटना कोई हिंसा किसी लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई।
घुसपैठ के खिलापफ आन्दोलन में 50,000 विद्यार्थियों ने किशनगंज में रैली की। कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई।
आपातकाल के पहले और बाद में तात्कालिक राजनैतिक परिवर्तन के रूप में जो परिणाम हुआ वह हर बार अपेक्षित नहीं है। पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से छात्र आन्दोलन को देखना ज्यादा राजनैतिक है वनिस्बत राजनैतिक आन्दोलन के।
छात्रों के तकनीकी विषयों की ओर मुड़ने से छात्रा आन्दोलन में थोड़ी कमी आई है। काॅलेज का वातावरण परिवर्तित हुआ है। विद्यार्थियों का सामाजिक प्रश्नों के साथ जुड़ना, राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ जुड़ना, शिक्षा के व्यापारीकरण व उसके दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करना उसे छात्र आन्दोलन कहा जाता है।
इस वर्ष बिहार में ।डन् की शाखा खुलने के खिलापफ विद्यार्थियों का प्रदर्शन हुआ। उन पर लाठीचार्ज होने के बाद बिहार बंद रहा। पर आन्दोलन का प्रभाव होता है। इसलिए छात्रा आन्दोलन समाप्त हो गया ये यथार्थ नहीं हैं। छात्रों की समस्या से सम्ब( विषय उठाने पर छात्रा आज भी एकत्रा आता है।
सोशलसाइट्स/आरकुट/पफेसबुक/ट्वीटर/ब्लाग के माध्यम से छात्रा अपनी बात व समस्या के बारे में समान्य जन व सरकार को सहज तरीके से बता पाते हं। इंटरनेट एक सशक्त माध्यम बना है। Expression of thought  व Collection of knowledge   बना है। इसी क्रम में अभाविपVidhyapatha.com,   इस प्रकार जो नये रास्ते प्राप्त हुए है इनका उपयोग ठीक ढंग से करने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है।
छात्रा आन्दोलन का तात्कालिक स्वरूप एक अलग विषय है। उसमें सपफलता, विपफलता, समझौता, चुनाव ये सब विद्यार्थी शक्ति का प्रकटीकरण है। जिससे विद्यार्थियों का नेतृत्व उभरता है।
लेकिन छात्रा आन्दालन से जब सामाजिक दृष्टि, जीवन दृष्टि मिले तब ही छात्र आन्दोलन की सार्थकता है।
जब आज का विद्यार्थी समाज जीवन में जाएगा तो वह समाज को सहयोग करें। विद्यार्थी परिषद् के माध्यम से उसे एक ऐसी दृष्टि मिलनी चाहिए की वह एक आदर्श प्रस्तुत करें। भ्रष्टाचार, व्यापारीकरण, भौतिकवादिता, व्यक्तिवाद सब तरपफ है। यह सब कहना बहुत सरल है केवल उस समय ही उसका प्रभाव नहीं, बल्कि जीवन भर उसका प्रभाव रहना चाहिए।
जितनी चुनौतियां समाज के सम्मुख है उनके समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से या संगठित रूप से प्रयास आवश्यक है। जो राजनीति में जाते है, जाएं परन्तु सामाजिक दृष्टि से जाए, एवं समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ योगदान करें।
अ.भा.वि.प. राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लक्ष्य के लिए काम कर रही है। किन्तु राष्ट्र परिवर्तन या राष्ट्र पुनर्निर्माण, व्यक्ति निर्माण से संभव है। व्यक्ति निर्माण या व्यक्ति परिवर्तन सद्गुणों की वृ(ि से हो सकती है। एवं सद्गुणों में वृ(ि प्रेरणा देने से संभव है। यह सब बाते विद्यार्थी परिषद् के माध्यम से हो सकती है। यह प्रेरणा जीवन का अंग बनना चाहिए। उससे देश के लिए विद्यार्थी शक्ति को बड़े परिमाण में लाभ होगा।

आर.एफ.आई. यह एक अभियान है। जो भारत को शिक्षा के माध्यम से सजग एवं प्रभावी भूमिका में देखना चाहता है। आज हमारा देश आगे बढ़े यह सद्इच्छा सबके मन में है। देश में मुट्ठीभर लोग तो विश्व को देदीप्यमान करने जा रहे हैं। धन कुबेरों में, वैज्ञानिकों में, उद्यमियों में, कला में, क्रिड़ा में, साहित्य में, अंतरिक्ष के अनुसंधान में, आयुद्य विकसित करने में भारत अग्रगण्य है। इससे भारत का गौरव बढ़ा है। महाशक्तियों के सिंहासन दोलायमान है। वहां के शासनाधीश आह्नान कर रहे है। पढ़ों नहीं तो भारतीय आ जायेंगे। पर भारत में कुछ ऐसा है। जो भारत की प्रगति में बाधक है। गरीबी व अशिक्षा जैसी बड़ी समस्याएं है। हमारी असंख्य प्रतिभाएं गरीबी, अशिक्षा, व अवसरों के अभाव के कारण शीर्ष पर नहीं आती है। जिस कारण योग्य लोगों के मन में कुंठा उत्पन्न होती है। उस कुंठा का मर्दन करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अवसर व शिक्षा उपलब्ध करवायी जाये। शिक्षा के व्यापारीकरण ने देश के छात्र समुदाय को दो भागों में विभाजित कर दिया है एक और वह छात्र है जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है वो हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी और निर्धन छात्र शिक्षा व अर्थाभाव में आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। या आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होते हैं।
जिस जनसंख्या को लोग भार कहते थे। उसी जनसंख्या को शिक्षा के माध्यम से ताकत बनाना है। क्योंकि जो अध्ययन नहीं कर पा रहा है। जिन्हें अवसर का अभाव है। इसका लाभ उठाकर कुछ ने छात्रों में कलम की जगह बंदूक थमा दी है। ऐसे छात्रों को कौशलयुक्त बनाया जाये। भारत की छात्र प्रतिभाएं भी विश्व पटल पर पहचान बनाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने यह अभियान शुरू किया है।

                                       GAURAV SHARMA

गौरव का जन्म 2 जुलाई 1980 में बूंदी में हुआ। आपका अध्ययन बी.ए., एल.एल.बी., तक हुआ। आप 2004 से पूर्णकालिक रहे। आपने 2004 में पूर्णकालिक के रूप में पूर्वांचल में अभाविप का काम किया है। वहां पर अलगाववाद को मिटाने के लिए SEIL ;अन्तर्राष्ट्रीय छात्र जीवन दर्शन में आपकी अग्रणी भूमिका रही है। उसके बाद आपने चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बासवाड़ा, कोटा, बूंदी, डुंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ आदि सभी स्थानों पर अभाविप का काम किया है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन मंत्राी रहे हैं। आप दिल्ली में अभाविप के मुखपत्रा ‘राष्ट्रीय छात्राशक्ति’ के प्रमुख के नाते अभाविप में काम कर चुके हैं। पूर्व में आप महाविद्यालय में अध्ययनरत समय में अपने गृह जिले की रक्तदान समिति के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं।
आप वर्तमान में गरीब मेधावी छात्रों, सामाजिक व शैक्षिक अध्ययन के लिए काम करते हैं।
 READ FOR INDIA अभियान के संयोजक हैं।